THE ILLUSION OF CONVERSION, POLITICS AND CONSPIRACY

Abstract [English]

In the year 2007, a report of Justice Ranganathan Mishra was released by the Congress government headed by the then Prime Minister Manmohan Singh, which is also known as the Ranganathan Mishra Commission. This report recommended that people of the Indian Christian and Muslim community should be included in the Scheduled Caste category and that they should be given the benefit of reservation for their upliftment. After this report, a new debate started in the whole country regarding reservation, which again made the politics of reservation a topic of discussion and also exposed how the Christian and Muslim communities are trying to establish caste unity between Dalits and themselves to get reservation. For example, people converted to Christianity and Islam are also like the deprived Dalits of Hindu religion, so they should also be included in the category of reservation given to Dalits. To give this conspiracy a concrete form, since 2004, there has been a continuous effort to create a false narrative of the words 'Dalit Muslim' and 'Dalit Christian' in the society. We recently heard the voice of this lie in the slogans of 'Jai Bhim Jai Mim'. Whereas constitutionally, there is no caste discrimination of any kind in both the above religions. Caste discrimination is seen only in various branches of Hinduism, which has been discriminating against the Dalits of the society for centuries by considering them untouchables. For example, keeping in mind the human rights and considering this practice as inhuman behavior, the Constitution maker Baba Bhim Rao Ambedkar made a provision of some percentage of reservation in the Constitution as constitutional protection to provide social justice to the Dalit society and to put them on the pedestal of equality. So that the Dalit class of Hindu society can also be given access to politics, education, and government posts. This effort of Baba Saheb has also been praised all over the world as 'social justice'. It is necessary to clarify here that this arrangement was made only for the Dalit class of Hindu religion. For example, if an attempt is made to include people of Christian and Muslim religion in the category of Dalits without any logic through Mishra Commission, then should it not be considered a political conspiracy? Keeping these facts in mind, it is natural to raise the question here that is this the policy of appeasement of the UPA government? Is this an attempt to attack Hindu religion? Is this an attempt to usurp the reservation given for the social security of Dalit class by Muslim and Christian religion? Or is it an attempt of the Congress government to lure the votes of Muslim and Christian religion through Ranganathan Mishra Commission? Here the question also arises that is this commission not an attempt to end Indian diversity and Indian democracy? All these questions have been analyzed in the presented research paper.

Abstract [Hindi]

वर्ष 2007 में तत्कालिन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अध्यक्षता में कांग्रेस सरकार द्वारा न्यायमूर्ति रंगनाथन मिश्रा की एक रिपोर्ट आती है जिसे रंगनाथन मिश्रा आयोग के नाम से भी जाना जाता है। इस रिपोर्ट ने भारतीय ईसाई और मुस्लिम समुदाय के लोगों को अनुसूचित जाति श्रेणी में शामिल करने और उनके उत्थान के लिए दिए जाने वाले आरक्षण का लाभ दिए जाने की सिफारिश की I इस रिपोर्ट के बाद पूरे देश में आरक्षण को लेकर एक नई बहस छिड़ गई जिसने पुन: आरक्षण पर की जाने वाली राजनीति को तो चर्चा का विषय बनाया ही साथ ही आरक्षण पाने हेतु किस प्रकार ईसाई और मुस्लिम समुदाय , दलित और स्वयं के बीच जातिगत एकता स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं इस मंशा को भी उजागर किया । मसलन ईसाई और मुस्लिम धर्म में धर्मान्तरित लोग भी हिन्दू धर्म के वंचित दलित लोगों के ही समान है इसलिये उन्हें भी दलितों कों दिये जाने वाले आरंक्षण की श्रेणी में रखा जाना चाहिये । इस षडयंत्र को साकार रूप देने हेतु वर्ष 2004 के बाद से ही समाज में ‘दलित मुस्लिम’ और ‘दलित ईसाई’ शब्दों का झूठा नरेटिव खड़ा करने का प्रयास लगातार जोरों शोरों से किया जा रहा है I इस झूठ की आवाज़ हमें हाल ही में ‘जय भीम जय मीम’ के नारों में सुनाई दी । जबकि संवैधानिक रूप से उपरोक्त दोनों ही धर्मो में किसी प्रकार का जातिगत भेदभाव होता ही नहीं है I जातिगत भेदभाव केवल हिन्दू धर्म की विभिन्न शाखाओं में ही देखा जाता है जो समाज के दलितों को अस्पृश्य मान कर सदियों से उनके साथ भेद भाव करता आया है । मसलन मानवाधिकारों को ध्यान में रखते हुये एवं इस प्रथा को गैर मानवीय व्यवहार मानते हुये संविधान निर्माता बाबा भीम राव अम्बेडकर द्वारा दलित समाज को सामाजिक न्याय दिलाने और समानता के पायदान पर खडा करने के लिये संवैधानिक सुरक्षा के रूप में संविधान में कुछ प्रतिशत अरंक्षण का प्रावधान किया। ताकि हिन्दू समाज के दलित वर्ग को भी राजनीति, शिक्षा, और सरकारी पदों तक पहुचाया जा सके। बाबा साहेब के इस प्रयास को पूरे विश्व में ‘सामाजिक न्याय’ के रूप में सराहा भी जाता रहा है। यहां यह स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि यह व्यवस्था केवल हिन्दू धर्म के दलित वर्ग हेतु ही की गई थी । मसलन यदि ऐसे में मिश्रा आयोग द्वारा बगैर किसी तार्किकता के ईसाई और मुस्लिम धर्म के लोगों को दलितों की श्रेणी में शामिल करने का प्रयास मिश्रा आयोग के माध्यम से किया जाता है तो क्या यह एक राजनीतिक षडयंत्र नही माना जाना चाहिये। इन्ही तथ्यों को ध्यान में रखते हुए यहां यह प्रश्न उठना सहज ही है कि क्या यह यूपीए सरकार की तुष्टिकरण की नीति है? क्या यह प्रयास है हिंदू धर्म पर हमला बोलने का? क्या यह दलित वर्ग की सामाजिक सुरक्षा हेतु दिए गए आरक्षण को मुस्लिम और ईसाई धर्म के द्वारा हड़पने का प्रयास है? या फिर काग्रेस सरकार का रंगनाथन मिश्रा आयोग द्वारा मुस्लिम और ईसाई धर्म के वोटो हेतु लुभाने का प्रयास है? यहां सवाल यह भी उठता है कि क्या यह आयोग भारतीय विविधता को खत्म करने और भारतीय लोकतंत्र को खत्म करने का प्रयास नही है? इन सभी प्रश्नों का विश्लेषण प्रस्तुत शोध पत्र में किया गया है