Original Article

FINANCIAL INCLUSION AND AVAILABILITY OF WATER SUPPLY AMONG FARMERS IN WASHIM DISTRICT

वाशिम जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांमध्ये वित्तीय समावेशन आणि पतपुरवठ्याची उपलब्धता

 

 

प्रस्तावना

भारत हा मुळातः कृषिप्रधान देश असून देशाच्या एकूण लोकसंख्येपैकी सुमारे ५४.६% लोकसंख्या अजूनही शेती व शेतीशी निगडित व्यवसायांवर अवलंबून आहे NSSO (2021). महाराष्ट्रातील विदर्भ विभागात शेती हाच मुख्य व्यवसाय असल्यामुळे येथील अर्थव्यवस्था मोठ्या प्रमाणावर कृषी उत्पादनावर आधारित आहे. वाशिम जिल्हा हा विदर्भातील एक महत्त्वाचा जिल्हा असून २०२३-२४ च्या कृषी विभागाच्या अहवालानुसार जिल्ह्याचे एकूण भौगोलिक क्षेत्र ५,१५५ चौरस किलोमीटर आहे, त्यापैकी ३,८४२ चौरस किलोमीटर क्षेत्र लागवडीखाली आहे.

वित्तीय समावेशन (Financial Inclusion) म्हणजे समाजातील सर्व घटकांना, विशेषतः वंचित व दुर्बल घटकांना, योग्य किमतीत व योग्य वेळी औपचारिक वित्तीय सेवा उपलब्ध करून देणे होय. भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या (RBI) व्याख्येनुसार वित्तीय समावेशनात बँक खाते, पत सेवा, विमा, बचत सुविधा आणि पेमेंट सेवा यांचा समावेश होतो. मात्र वाशिम जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांसाठी या सुविधा अजूनही पूर्णतः उपलब्ध नाहीत.

जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना पीक कर्ज, दीर्घकालीन गुंतवणूक कर्ज, शेतीसाठी यंत्रसामग्री खरेदी कर्ज आदी विविध प्रकारच्या पतपुरवठ्याची गरज असते. मात्र अनेक शेतकरी औपचारिक बँकिंग प्रणालीपासून दूर राहत असल्याने ते उच्च व्याजदराने खाजगी सावकारांकडून कर्ज घेतात. राष्ट्रीय कृषी व ग्रामीण विकास बँकेच्या २०२३ च्या अहवालानुसार महाराष्ट्रातील विदर्भ विभागात सुमारे ३८% शेतकरी अजूनही अनौपचारिक पतस्रोतांवर अवलंबून आहेत. हे चित्र बदलणे अत्यावश्यक असून त्यासाठी वित्तीय समावेशनाच्या अडचणींचा सखोल अभ्यास करणे गरजेचे आहे.

वाशिम जिल्ह्यात शेतकरी आत्महत्यांचे प्रमाण अधिक असल्याचे जिल्हा प्रशासनाच्या अहवालात नमूद आहे. आर्थिक संकट, कर्जाचा बोजा आणि वित्तीय सेवांची अनुपलब्धता हे त्यामागील प्रमुख कारण मानले जाते. त्यामुळे या जिल्ह्यातील वित्तीय समावेशनाचा अभ्यास केवळ आर्थिकदृष्ट्याच नव्हे तर सामाजिकदृष्ट्याही अत्यंत महत्त्वाचा आहे. सदर संशोधन या पार्श्वभूमीवर वित्तीय समावेशन आणि पतपुरवठ्याची उपलब्धता यांचे सखोल विश्लेषण करण्याचा प्रयत्न करते.

 

संशोधनाची उद्दिष्टे

या संशोधनाची खालील उद्दिष्टे निश्चित करण्यात आली आहेत:

1)     वाशिम जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांमध्ये बँक खाते, किसान क्रेडिट कार्ड आणि इतर औपचारिक वित्तीय सेवांच्या उपलब्धतेची स्थिती तपासणे.

2)     जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना पतपुरवठा मिळण्यातील प्रमुख अडचणी आणि कारणे शोधणे.

3)     औपचारिक व अनौपचारिक पतस्रोतांवरील अवलंबित्व मोजणे आणि त्यांच्यातील तुलनात्मक विश्लेषण करणे.

4)     जमीन धारणा, शैक्षणिक पातळी व उत्पन्न या घटकांचा वित्तीय समावेशनावरील प्रभाव तपासणे.

5)     वाशिम जिल्ह्यातील पतपुरवठा सुधारण्यासाठी धोरणात्मक शिफारशी तयार करणे.

 

संशोधनाच्या गृहितकृत्ये

सदर संशोधनासाठी खालील शून्य गृहितकृत्ये मांडण्यात आली आहेत:

H₀₁: वाशिम जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांच्या जमीन धारणा आकाराचा त्यांना मिळणाऱ्या औपचारिक पतपुरवठ्याशी कोणताही सांख्यिकीय दृष्ट्या महत्त्वाचा संबंध नाही.

H₀₂: शेतकऱ्यांच्या शैक्षणिक पातळीचा वित्तीय समावेशनाच्या प्रमाणाशी कोणताही महत्त्वाचा संबंध नाही.

H₀₃: औपचारिक व अनौपचारिक पतस्रोतांच्या व्याजदरांत कोणताही महत्त्वाचा फरक नाही.

H₀₄: किसान क्रेडिट कार्डधारक आणि बिगर-केसीसी शेतकऱ्यांच्या कर्ज परतफेड प्रमाणात कोणताही महत्त्वाचा फरक नाही.

 

संशोधन पद्धती

हे संशोधन वर्णनात्मक व विश्लेषणात्मक (Descriptive and Analytical) प्रकारातील असून परिमाणात्मक (Quantitative) पद्धतीवर आधारित आहे. वाशिम जिल्ह्यातील वाशिम, मालेगाव, मानोरा, रिसोड, कारंजा आणि मंगरुळपीर या सहा तालुक्यांतून नमुना निवड करण्यात आली. हेतुपूर्वक स्तरीकृत नमुना (Stratified Purposive Sampling) पद्धतीने एकूण ३०० शेतकरी प्रतिसादकर्त्यांची निवड करण्यात आली. प्रत्येक तालुक्यातून ५० शेतकऱ्यांचा समावेश करण्यात आला. लहान (< २ हेक्टर), मध्यम (२–५ हेक्टर) आणि मोठे (> ५ हेक्टर) अशा तीन श्रेणींनुसार शेतकऱ्यांचे वर्गीकरण करण्यात आले. प्राथमिक डेटा: ७ विभागांत विभागलेली मराठी भाषेतील संरचित प्रश्नावली वापरण्यात आली. प्रश्नावलीची विश्वासनीयता क्रोनबॅक अल्फा = ०.८१ द्वारे सिद्ध करण्यात आली. राष्ट्रीय कृषी व ग्रामीण विकास बँक, भारतीय रिझर्व्ह बँक, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक वाशिम, जिल्हा कृषी विभाग, महाराष्ट्र शासनाचे अहवाल यांचा वापर करण्यात आला.

 

सैद्धांतिक चौकट

वित्तीय मध्यस्थता सिद्धांत

Diamond (1984) यांनी प्रतिपादित केलेल्या वित्तीय मध्यस्थता सिद्धांतानुसार बँका व इतर वित्तीय संस्था या ठेवीदार आणि कर्जदार यांच्यामधील दुवा म्हणून कार्य करतात. या संस्था निधी संकलन, जोखमीचे विभाजन, तसेच माहितीचे संकलन व विश्लेषण या प्रक्रियांद्वारे अर्थव्यवस्थेत पतपुरवठ्याचे सुयोग्य वहन सुनिश्चित करतात. शेतकरी वर्गासाठी या मध्यस्थ संस्थांची भूमिका अत्यंत निर्णायक ठरते, कारण त्यांच्या माध्यमातूनच कृषी क्षेत्राला आवश्यक भांडवल उपलब्ध होते. तथापि, वाशिम जिल्ह्यातील वास्तव पाहता, या मध्यस्थ प्रक्रियेमध्ये प्रशासकीय गुंतागुंत, कागदपत्रांची कमतरता, तसेच बँकिंग सेवांची अपुरी उपलब्धता यांसारख्या अडथळ्यांमुळे शेतकरी औपचारिक पतपुरवठ्यापासून वंचित राहतात आणि परिणामी अनौपचारिक सावकारांकडे वळतात.

 

माहिती असमतोल सिद्धांत

Stiglitz and Weiss (1981) यांनी मांडलेल्या माहिती असमतोल सिद्धांतानुसार कर्जदार आणि कर्जदाता यांच्यामध्ये उपलब्ध माहितीतील विषमता ही पतबाजारातील प्रमुख समस्या ठरते. बँकांना कर्जदाराच्या आर्थिक स्थिती, परतफेड क्षमतेची खात्री, तसेच उत्पन्नाच्या स्थैर्याविषयी संपूर्ण माहिती उपलब्ध नसल्यामुळे त्या कर्ज देताना सावध भूमिका घेतात. ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांच्या बाबतीत ही समस्या अधिक तीव्र स्वरूपात आढळते, कारण त्यांच्याकडे व्यवस्थित लेखांकन, आर्थिक नोंदी किंवा औपचारिक दस्तऐवज यांचा अभाव असतो. परिणामी, बँकांकडून कर्ज मंजुरीत विलंब होतो किंवा नकार दिला जातो, ज्यामुळे शेतकरी पर्यायी अनौपचारिक स्रोतांकडे वळण्यास भाग पडतात.

 

सामाजिक भांडवल सिद्धांत

Putnam (1993) यांच्या सामाजिक भांडवल सिद्धांतानुसार समाजातील परस्पर विश्वास, सहकार्याची भावना, तसेच सामाजिक जाळे यांचा आर्थिक व्यवहारांवर सकारात्मक परिणाम होतो. ग्रामीण भागात बचत गट, शेतकरी उत्पादक कंपन्या आणि सहकारी संस्था या सामाजिक भांडवलाच्या महत्त्वपूर्ण घटक म्हणून कार्य करतात. या संस्थांच्या माध्यमातून सदस्यांमध्ये विश्वास निर्माण होतो, माहितीचे आदानप्रदान सुलभ होते आणि सामूहिक निर्णयप्रक्रियेला चालना मिळते. परिणामी, वित्तीय सेवांपर्यंत पोहोच वाढते आणि शेतकऱ्यांचे औपचारिक वित्तीय प्रणालीमध्ये समावेशन सुलभ होते. वाशिम जिल्ह्यातही अशा संस्थांची बळकटीकरण केल्यास वित्तीय समावेशनाची पातळी अधिक वृद्धिंगत होऊ शकते.

 

 

सूक्ष्म वित्त सिद्धांत

Yunus (1997) यांनी ग्रामीण बँकेच्या माध्यमातून विकसित केलेल्या सूक्ष्म वित्त मॉडेलनुसार, लहान प्रमाणातील कर्ज पुरवठा, गटाधारित कर्ज पद्धती आणि सामूहिक जबाबदारी या तत्त्वांवर आधारित वित्तीय व्यवस्था ग्रामीण भागात प्रभावी ठरते. या पद्धतीत कर्जदारांचा गट एकमेकांच्या परतफेडीची जबाबदारी स्वीकारतो, ज्यामुळे कर्ज परतफेडीचे प्रमाण वाढते आणि बँकांचा जोखीम कमी होतो. भारतात स्वयं सहाय्यता गट–बँक संलग्नता कार्यक्रम हे याच संकल्पनेचे प्रभावी उदाहरण आहे. या मॉडेलमुळे अल्पभूधारक व आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल शेतकऱ्यांपर्यंत वित्तीय सेवा पोहोचविणे सुलभ झाले असून वाशिम जिल्ह्यासारख्या भागात त्याची उपयुक्तता अधिक अधोरेखित होते.

 

संस्थात्मक सिद्धांत

North (1990) यांनी मांडलेल्या संस्थात्मक सिद्धांतानुसार कोणत्याही अर्थव्यवस्थेत औपचारिक नियम, कायदे, धोरणे आणि संस्थात्मक रचना या घटकांचा आर्थिक व्यवहारांवर थेट प्रभाव पडतो. वित्तीय सेवांच्या उपलब्धतेसाठी सक्षम संस्थात्मक चौकट आवश्यक असते. भारतात प्राधान्य क्षेत्र कर्ज धोरण, विविध कृषी सहाय्य योजना, तसेच राष्ट्रीय कृषी व ग्रामीण विकास बँक यांसारख्या संस्थांनी शेतकऱ्यांसाठी पतपुरवठा सुलभ करण्याचा प्रयत्न केला आहे. तथापि, या धोरणांची प्रभावी अंमलबजावणी, स्थानिक पातळीवरील पायाभूत सुविधा आणि शेतकऱ्यांची जागरूकता या बाबींवर वित्तीय समावेशनाचे यश अवलंबून असते. त्यामुळे वाशिम जिल्ह्यात संस्थात्मक संरचनेचे सुदृढीकरण करणे अत्यावश्यक ठरते.

 

माहितीचे विश्लेषण आणि अर्थनिर्णय

तक्ता 1

तक्ता 1 प्रतिसादकर्त्यांचे लोकशास्त्रीय व आर्थिक स्थिती (N=३००)
वर्गीकरण	उपवर्ग	संख्या	टक्केवारी (%)
तालुका	वाशिम	५०	१६.७%
	मालेगाव	५०	१६.७%
	मानोरा	५०	१६.७%
	रिसोड	५०	१६.७%
	कारंजा	५०	१६.७%
	मंगरुळपीर	५०	१६.७%
जमीन धारणा	अल्पभूधारक (< २ हे.)	१३८	४६.०%
	मध्यम (२–५ हे.)	१०५	३५.०%
	मोठे (> ५ हे.)	५७	१९.०%
शैक्षणिक पातळी	अशिक्षित	४५	१५.०%
	प्राथमिक	८७	२९.०%
	माध्यमिक	१०२	३४.०%
	उच्च माध्यमिक व पुढे	६६	२२.०%
वार्षिक उत्पन्न	₹ ५०,०००-१,००,०००	९३	३१.०%
	₹ १,००,०००-१,५०,०००	१०८	३६.०%
	₹ १,५०,०००-२,५०,०००	७२	२४.०%
	₹ २,५०,००० व अधिक	२७	९.०%

 

तक्ता १ वरून दिसते की जिल्ह्यातील ४६% शेतकरी अल्पभूधारक (२ हेक्टरपेक्षा कमी) आहेत. ४४% शेतकऱ्यांचे शिक्षण प्राथमिक वा त्यापेक्षा कमी आहे. सर्वाधिक ३६% शेतकऱ्यांचे वार्षिक उत्पन्न ₹ १,००,०००-१,५०,००० दरम्यान आहे.

तक्ता 2

तक्ता 2 औपचारिक वित्तीय सेवांची उपलब्धता (N=३००)
वित्तीय सेवा	उपलब्ध (संख्या)	उपलब्ध (%)	अनुपलब्ध (संख्या)	अनुपलब्ध (%)
बँक खाते	२१५	७१.७%	८५	२८.३%
किसान क्रेडिट कार्ड (KCC)	१३१	४३.७%	१६९	५६.३%
पीक विमा	९६	३२.०%	२०४	६८.०%
औपचारिक पीक कर्ज	१४५	४८.३%	१५५	५१.७%
जन धन खाते	१७८	५९.३%	१२२	४०.७%
मोबाईल बँकिंग	११४	३८.०%	१८६	६२.०%
SHG / बचत गट सदस्यत्व	१०५	३५.०%	१९५	६५.०%

तक्ता २ वरून स्पष्ट होते की बँक खाते असलेल्यांचे प्रमाण ७१.७% असले, तरी प्रत्यक्ष औपचारिक पीक कर्ज मिळणाऱ्यांचे प्रमाण केवळ ४८.३% आहे. किसान क्रेडिट कार्ड ४३.७% शेतकऱ्यांकडे आहे, तर पीक विम्याची व्याप्ती केवळ ३२% आहे. मोबाईल बँकिंग वापर अवघ्या ३८% शेतकऱ्यांपुरता मर्यादित आहे.

 

तक्ता 3

तक्ता 3 पतस्रोतांचे वितरण आणि व्याजदर तुलना
पतस्रोत	उपयोग करणारे (%)	सरासरी कर्ज रक्कम (₹)	सरासरी व्याजदर (% वार्षिक)	परतफेड दर (%)
राष्ट्रीयीकृत बँका	३१.३%	१,३५,०००	७.०%	७४.२%
जिल्हा मध्य. सह. बँक	१७.०%	८५,०००	९.५%	६८.५%
ग्रामीण बँका	१२.७%	७२,०००	८.५%	७१.३%
खाजगी सावकार	२७.३%	५२,०००	३६.०%	४२.१%
नातेवाईक / मित्र	१५.३%	३५,०००	४.२%	५५.८%
मायक्रोफायनान्स संस्था	१०.०%	४५,०००	२१.०%	५८.३%
SHG कर्ज	९.७%	२८,०००	१२.०%	७८.६%

 

तक्ता ३ वरून एक महत्त्वाची बाब स्पष्ट होते. खाजगी सावकारांकडून कर्ज घेणाऱ्या शेतकऱ्यांना ३६% वार्षिक व्याजदर द्यावा लागतो, जो राष्ट्रीयीकृत बँकांच्या ७% व्याजदरापेक्षा तब्बल ५ पट अधिक आहे. तरीही २७.३% शेतकरी खाजगी सावकारांकडून कर्ज घेतात, कारण त्यांना औपचारिक मार्गाने कर्ज मिळत नाही. SHG कर्जाचा परतफेड दर (७८.६%) सर्वाधिक आहे, जे गट कर्जाच्या प्रभावीपणाचे दर्शन घडवते.

तक्ता 4

तक्ता 4 जमीन धारणा आणि औपचारिक पतपुरवठ्याचे प्रमाण
जमीन गट	एकूण शेतकरी	KCC धारक (%)	औपचारिक कर्ज (%)	अनौपचारिक कर्ज (%)	पीक विमा (%)
अल्पभूधारक (< २ हे.)	१३८	२६.१%	३१.२%	४३.५%	१८.८%
मध्यम (२–५ हे.)	१०५	४८.6%	५३.३%	२८.6%	३४.३%
मोठे (> ५ हे.)	५७	७५.४%	७७.२%	१४.०%	५७.९%
एकूण	३००	४३.७%	४८.३%	३२.०%	३२.०%

 

तक्ता ४ वरून स्पष्ट दिसते की जमीन धारणा वाढत गेल्यावर औपचारिक पतपुरवठ्याचे प्रमाण वाढते. मोठ्या शेतकऱ्यांमध्ये KCC चे प्रमाण ७५.४% आहे, तर अल्पभूधारकांमध्ये ते केवळ २६.१% आहे. अनौपचारिक कर्जाचे प्रमाण अल्पभूधारकांमध्ये (४३.५%) सर्वाधिक आहे. हे H₀₁ नाकारण्यास पुरावे पुरवते.

तक्ता 5

तक्ता 5 शैक्षणिक पातळी आणि वित्तीय सेवांचा वापर
शैक्षणिक पातळी	बँक खाते (%)	KCC (%)	मोबाईल बँकिंग (%)	पीक विमा (%)	सरासरी FI निर्देशांक
अशिक्षित (N=४५)	४२.२%	१३.३%	८.९%	११.१%	१.९
प्राथमिक (N=८७)	६४.४%	३३.३%	२४.१%	२५.३%	२.८
माध्यमिक (N=१०२)	८०.४%	५१.०%	४३.1%	३७.३%	3.७
उच्च माध्य.+ (N=६६)	९३.९%	७२.7%	६५.२%	५१.५%	4.७

 

तक्ता ५ वरून शिक्षण आणि वित्तीय सेवांचा वापर यांच्यातील स्पष्ट सकारात्मक संबंध दिसतो. उच्च माध्यमिक व पुढे शिकलेल्या शेतकऱ्यांचा वित्तीय समावेशन निर्देशांक (FI Index) ४.७ (५ पैकी) आहे, तर अशिक्षित शेतकऱ्यांचा निर्देशांक केवळ १.९ आहे. मोबाईल बँकिंग वापरातही हा फरक अत्यंत लक्षणीय आहे (उच्च माध्य.+: ६५.२% विरुद्ध अशिक्षित: ८.९%).

तक्ता 6

तक्ता 6  पतपुरवठ्यातील प्रमुख अडचणी (बहुनिवड प्रश्न)
अडचण / कारण	प्रतिसादकर्ते (संख्या)	टक्केवारी (%)	क्रमांक
जास्त कागदपत्रांची मागणी	२०७	६९.०%	१
बँक शाखा दूर असणे	१८९	६३.०%	२
तारण / जमाखते नसणे	१८०	६०.०%	३
वित्तीय साक्षरतेचा अभाव	१७१	५७.०%	४
कर्ज प्रक्रिया वेळखाऊ आहे	१६२	५४.०%	५
मागील कर्जाचा NPA दर्जा	१३५	४५.०%	६
बँक अधिकाऱ्यांची अनास्था	१२६	४२.०%	७
डिजिटल / इंटरनेट सुविधेचा अभाव	११७	३९.०%	८
भाषेची / संवादाची अडचण	७२	२४.०%	९

 

तक्ता ६ वरून दिसते की जास्त कागदपत्रांची मागणी (६९%), बँक शाखेचे दूर असणे (६३%) आणि तारण नसणे (६०%) या तीन प्रमुख अडचणी आहेत. या तिन्ही अडचणी मुख्यत्वे अल्पभूधारक व अशिक्षित शेतकऱ्यांना अधिक प्रमाणात भेडसावतात.

 

अध्ययनाचे परिणाम (Findings of the Study)

वित्तीय समावेशनाची अपूर्ण स्थिती: वाशिम जिल्ह्यात बँक खातेधारकांचे प्रमाण ७१.७ टक्के इतके समाधानकारक दिसून येत असले, तरी प्रत्यक्षात औपचारिक पीक कर्जाचा लाभ घेणाऱ्या शेतकऱ्यांचे प्रमाण केवळ ४८.३ टक्के इतके मर्यादित आहे. यावरून स्पष्ट होते की केवळ बँक खाते उघडणे म्हणजे संपूर्ण वित्तीय समावेशन साध्य झाले असे मानता येत नाही. वित्तीय सेवांचा सक्रिय वापर, पतपुरवठ्याची सुलभ उपलब्धता आणि आर्थिक व्यवहारांमध्ये सातत्यपूर्ण सहभाग या घटकांशिवाय वित्तीय समावेशन अपूर्णच राहते.

1)     अल्पभूधारक शेतकऱ्यांची सर्वाधिक वंचितता: वाशिम जिल्ह्यातील अल्पभूधारक शेतकऱ्यांची परिस्थिती विशेषतः चिंताजनक आहे. एकूण ४६ टक्के अल्पभूधारकांपैकी केवळ ३१.२ टक्के शेतकऱ्यांना औपचारिक पीक कर्ज मिळते, तर उर्वरित मोठा वर्ग वित्तीय सेवांपासून वंचित राहतो. परिणामी, सुमारे ४३.५ टक्के अल्पभूधारकांना खाजगी सावकारांवर अवलंबून राहावे लागते, ज्यामुळे त्यांच्या आर्थिक स्थितीवर नकारात्मक परिणाम होतो आणि कर्जबाजारीपणाची साखळी अधिक दृढ होते.

2)     व्याजदरातील प्रचंड तफावत: औपचारिक आणि अनौपचारिक पतस्रोतांमधील व्याजदरातील फरक अत्यंत लक्षणीय आहे. खाजगी सावकारांकडून आकारला जाणारा व्याजदर सुमारे ३६ टक्के असून, तो राष्ट्रीयीकृत बँकांच्या सुमारे ७ टक्के व्याजदराच्या तुलनेत पाचपट अधिक आहे. ही तफावत शेतकऱ्यांच्या आर्थिक शोषणाचे स्पष्ट द्योतक आहे आणि त्यांच्या उत्पन्नाचा मोठा भाग व्याजफेडीत खर्च होतो, ज्यामुळे आर्थिक स्थैर्य प्राप्त होण्यास अडथळा निर्माण होतो.

3)     शिक्षण व वित्तीय समावेशन यांतील सकारात्मक संबंध: संशोधनातून असे दिसून येते की शैक्षणिक पातळी वाढत गेल्याबरोबर वित्तीय समावेशन निर्देशांकातही वाढ होते. उच्च शिक्षण घेतलेल्या शेतकऱ्यांचा वित्तीय समावेशन निर्देशांक ४.७ इतका आढळतो, जो अशिक्षित शेतकऱ्यांच्या १.९ निर्देशांकाच्या तुलनेत सुमारे अडीच पट अधिक आहे. यावरून स्पष्ट होते की शिक्षणामुळे वित्तीय साक्षरता वाढते, ज्यामुळे शेतकरी औपचारिक वित्तीय सेवांचा अधिक प्रभावीपणे उपयोग करू शकतात.

4)     किसान क्रेडिट कार्ड योजनेची अपुरी व्याप्ती: वाशिम जिल्ह्यात केवळ ४३.७ टक्के शेतकऱ्यांकडे किसान क्रेडिट कार्ड उपलब्ध आहे, तर उर्वरित ५६.३ टक्के शेतकरी या महत्त्वपूर्ण शासकीय योजनेपासून वंचित आहेत. या योजनेच्या मर्यादित पोहोचेमुळे शेतकऱ्यांना सुलभ व वेळेवर पतपुरवठा मिळण्यात अडथळे येतात, ज्यामुळे त्यांची उत्पादनक्षमता आणि आर्थिक स्थैर्य बाधित होते.

5)     बचत गटांच्या कर्जाचा उच्च परतफेड दर: बचत गटांच्या माध्यमातून दिल्या जाणाऱ्या कर्जाचा परतफेड दर ७८.६ टक्के इतका उच्च आढळतो, जो इतर पतस्रोतांच्या तुलनेत अधिक आहे. यावरून सामूहिक जबाबदारी, परस्पर विश्वास आणि समूहाधारित व्यवस्थेची प्रभावीता अधोरेखित होते. अशा गटांमुळे शेतकऱ्यांमध्ये आर्थिक शिस्त निर्माण होते आणि कर्जफेडीची जबाबदारी अधिक जबाबदारीने पार पाडली जाते.

6)     पीक विमा संरक्षणाची अत्यल्प व्याप्ती: वाशिम जिल्ह्यात केवळ ३२ टक्के शेतकऱ्यांना पीक विमा संरक्षणाचा लाभ मिळतो, जे अत्यंत कमी प्रमाण आहे. विशेषतः अल्पभूधारक शेतकऱ्यांमध्ये हे प्रमाण केवळ १८.८ टक्के इतके आहे. यामुळे नैसर्गिक आपत्ती, हवामानातील अनिश्चितता आणि उत्पादनातील जोखमींचा सामना करताना शेतकरी अधिक असुरक्षित राहतात.

7)     डिजिटल दरीचे अस्तित्व: आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या युगातही वाशिम जिल्ह्यात डिजिटल दरी स्पष्टपणे दिसून येते. केवळ ३८ टक्के शेतकरी मोबाईल बँकिंगचा वापर करतात, तर उर्वरित शेतकरी या सुविधेपासून दूर आहेत. डिजिटल साक्षरतेचा अभाव, इंटरनेट सुविधेची अपुरी उपलब्धता आणि तांत्रिक ज्ञानाची कमतरता ही या स्थितीची प्रमुख कारणे आहेत. परिणामी, शेतकऱ्यांना आधुनिक वित्तीय सेवांचा लाभ घेण्यात अडचणी येतात आणि त्यांचे वित्तीय समावेशन मर्यादित राहते.

 

चर्चा (Discussion)

सदर संशोधनाचे परिणाम राष्ट्रीय कृषी व ग्रामीण विकास बँकेद्वारे प्रकाशित ‘Reserve Bank of India (2023)’ तसेच ‘वित्तीय समावेशनावरील रंगराजन समिती (२००८)’ यांच्या शिफारशींशी मोठ्या प्रमाणात सुसंगत असल्याचे आढळते. रंगराजन समितीने स्पष्टपणे निदर्शनास आणले होते की ग्रामीण भारतात बँकिंग पायाभूत सुविधांची अपुरी उपलब्धता, शाखांची मर्यादित संख्या, तसेच कर्जप्रक्रियेतील गुंतागुंतीच्या अटी या वित्तीय समावेशनाच्या मार्गातील प्रमुख अडथळे ठरतात. वाशिम जिल्ह्यातील प्रत्यक्ष परिस्थिती या निष्कर्षांना पुष्टी देणारी असून, येथेही शेतकऱ्यांना कर्जप्राप्तीसाठी प्रशासकीय अडथळे, कागदपत्रांची कमतरता आणि बँकांची भौगोलिक दूरस्थता यांचा सामना करावा लागत आहे.

वाशिम जिल्ह्यातील परिस्थिती Mohan (2020) यांनी विदर्भ प्रदेशावर केलेल्या अभ्यासाशीही सुसंगत आढळते. त्यांच्या अभ्यासानुसार विदर्भातील सुमारे ४० टक्के शेतकरी अद्याप अनौपचारिक पतस्रोतांवर अवलंबून आहेत. प्रस्तुत संशोधनात हे प्रमाण ३२ टक्के इतके आढळले असले, तरी ते अद्यापही लक्षणीय व चिंताजनक आहे. यावरून असे दिसून येते की औपचारिक वित्तीय सेवांचा विस्तार होत असला तरी अनौपचारिक सावकारी व्यवस्थेचा प्रभाव पूर्णपणे कमी झालेला नाही आणि तो शेतकऱ्यांच्या आर्थिक रचनेवर अजूनही परिणाम करत आहे.

शिक्षण आणि वित्तीय समावेशन यांच्यातील सकारात्मक संबंध हा डेमिर्ग्युच-कुंट इत्यादी (२०१५) यांच्या जागतिक स्तरावरील अभ्यासाशी सुसंगत आहे. शैक्षणिक पातळी वाढल्यास व्यक्तीची वित्तीय साक्षरता वाढते, ज्यामुळे तो विविध वित्तीय सेवांचा प्रभावी वापर करू शकतो. वाशिम जिल्ह्यातील परिस्थिती पाहता, अशिक्षित व अल्पशिक्षित शेतकऱ्यांना वित्तीय संकल्पना समजावून सांगण्यासाठी विशेष प्रयत्नांची आवश्यकता आहे. बँकांनी स्थानिक भाषेत, विशेषतः मराठीमध्ये, सोप्या व सुलभ पद्धतीने माहिती देण्याची व्यवस्था केल्यास वित्तीय समावेशनाचा वेग वाढू शकतो.

खाजगी सावकारांकडून आकारला जाणारा सुमारे ३६ टक्के व्याजदर हा शेतकऱ्यांवरील आर्थिक बोज्याचे अत्यंत गंभीर चित्र स्पष्ट करतो. Basu and Srivastava (2005) यांनी ग्रामीण भारतातील सावकारी व्यवस्थेवरील अभ्यासात असे निदर्शनास आणले होते की सावकारांचे व्याजदर बँकांच्या व्याजदराच्या चार ते सहापट असतात. वाशिम जिल्ह्यात हा दर सुमारे पाचपट असल्याचे आढळते, जे या प्रवृत्तीशी पूर्णपणे सुसंगत आहे. या उच्च व्याजदरामुळे शेतकरी दीर्घकालीन कर्जबाजारीपणाच्या चक्रात अडकतात, ज्यामुळे त्यांच्या आर्थिक स्थैर्यावर विपरीत परिणाम होतो.

स्वयं सहाय्यता गट–बँक संलग्नता कार्यक्रमाचा विस्तार करणे हा वित्तीय समावेशन वाढविण्यासाठी एक प्रभावी उपाय ठरू शकतो. वाशिम जिल्ह्यात स्वयं सहाय्यता गटांच्या माध्यमातून दिल्या जाणाऱ्या कर्जाचा परतफेड दर ७८.६ टक्के इतका उच्च आहे, जो सामूहिक जबाबदारी आणि परस्पर विश्वास या तत्त्वांच्या प्रभावीतेचे द्योतक आहे. राष्ट्रीय कृषी व ग्रामीण विकास बँकेच्या पुढाकारातून देशभर राबविण्यात आलेल्या या कार्यक्रमाने अनेक ठिकाणी सकारात्मक परिणाम घडवून आणले आहेत. त्यामुळे वाशिम जिल्ह्यात या कार्यक्रमाचा अधिक व्यापक स्तरावर विस्तार करणे अत्यावश्यक ठरते.

डिजिटल बँकिंगच्या संदर्भात, वाशिम जिल्ह्यात इंटरनेट पायाभूत सुविधांचे जाळे अधिक मजबूत करणे ही काळाची गरज आहे. ‘प्रधानमंत्री जनधन–आधार–मोबाईल’ या त्रिसूत्रीच्या प्रभावी अंमलबजावणीद्वारे डिजिटल वित्तीय समावेशन साध्य करता येऊ शकते. तथापि, केवळ तांत्रिक सुविधा उपलब्ध करून देणे पुरेसे नसून, त्यासोबत डिजिटल साक्षरता वाढविण्यासाठी व्यापक जनजागृती व प्रशिक्षण कार्यक्रम राबविणे आवश्यक आहे. यामुळे शेतकरी आधुनिक वित्तीय सेवांचा लाभ घेण्यास सक्षम होतील आणि त्यांच्या आर्थिक सक्षमीकरणाला चालना मिळेल..

 

गृहितकृत्य चाचणी

पहिल्या गृहितकानुसार वाशिम जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांच्या जमीन धारणा आकाराचा त्यांच्या औपचारिक पतपुरवठ्याशी कोणताही सांख्यिकीय दृष्ट्या महत्त्वाचा संबंध नाही असे गृहित धरले होते. काई-वर्ग चाचणीच्या निष्कर्षानुसार χ² (४, N=३००) = ५३.७२ आणि p < ०.०१ आढळले. त्यामुळे हे गृहितक अस्वीकार केले गेले. यावरून असे स्पष्ट होते की जमीन धारणा आकार आणि औपचारिक कर्जाची उपलब्धता यांच्यात महत्त्वाचा संबंध आहे. ज्या शेतकऱ्यांकडे जास्त जमीन आहे त्यांना औपचारिक कर्ज मिळण्याची शक्यता अधिक असते.

दुसऱ्या गृहितकानुसार शेतकऱ्यांच्या शैक्षणिक पातळीचा वित्तीय समावेशनाशी कोणताही संबंध नाही असे मानले होते. पीअर्सन सहसंबंध विश्लेषणात r = ०.६८४ आणि p < ०.०१ आढळले. त्यामुळे हे गृहितक देखील अस्वीकार करण्यात आले. याचा अर्थ शैक्षणिक पातळी वाढल्यास वित्तीय समावेशनाचे प्रमाणही वाढते आणि या दोन्ही घटकांमध्ये मजबूत सकारात्मक संबंध आहे.

तिसऱ्या गृहितकानुसार औपचारिक आणि अनौपचारिक पतस्रोतांच्या व्याजदरांत कोणताही महत्त्वाचा फरक नाही असे मानले होते. स्वतंत्र टी-चाचणीच्या निकालानुसार t (२९८) = ३१.४५ आणि p < ०.०१ आढळले. त्यामुळे हे गृहितक अस्वीकार केले गेले. यावरून स्पष्ट होते की औपचारिक पतस्रोतांचा सरासरी व्याजदर ८.३ टक्के असून अनौपचारिक पतस्रोतांचा सरासरी व्याजदर ३२.५ टक्के आहे, आणि या दोन्ही दरांमध्ये लक्षणीय फरक आहे.

चौथ्या गृहितकानुसार किसान क्रेडिट कार्डधारक आणि बिगर किसान क्रेडिट कार्ड शेतकऱ्यांच्या कर्ज परतफेडीच्या प्रमाणात कोणताही फरक नाही असे मानले होते. स्वतंत्र टी-चाचणीमध्ये t (२९८) = ९.३२ आणि p < ०.०१ आढळल्यामुळे हे गृहितक अस्वीकार करण्यात आले. यावरून असे दिसून येते की किसान क्रेडिट कार्डधारक शेतकऱ्यांचा परतफेड दर सरासरी ७४.८ टक्के असून तो बिगर किसान क्रेडिट कार्ड शेतकऱ्यांच्या ४९.३ टक्क्यांच्या तुलनेत लक्षणीयरीत्या जास्त आहे.

गृहितकृत्य	चाचणी	सांख्यिकी मूल्य	p-मूल्य	निर्णय
H₀₁	काई-वर्ग	χ² = ५३.७२	< ०.०१	अस्वीकार केले जाते
H₀₂	पीअर्सन r	r = ०.६८४	< ०.०१	अस्वीकार केले जाते
H₀₃	स्वतंत्र t-चाचणी	t = ३१.४५	< ०.०१	अस्वीकार केले जाते
H₀₄	स्वतंत्र t-चाचणी	t = ९.३२	< ०.०१	अस्वीकार केले जाते

 

निष्कर्ष

सदर संशोधन वाशिम जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांमध्ये वित्तीय समावेशनाची अपूर्ण स्थिती स्पष्ट करते. बँक खाते असणे आणि प्रत्यक्ष औपचारिक पतपुरवठा मिळणे यामध्ये मोठी दरी आहे. अल्पभूधारक, अशिक्षित आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल शेतकरी अजूनही औपचारिक वित्तीय व्यवस्थेच्या परिघावर आहेत. खाजगी सावकारांच्या उच्च व्याजदराचे (३६%) ओझे शेतकऱ्यांना कर्जाच्या दुष्टचक्रात अडकवते. या परिस्थितीतून बाहेर पडण्यासाठी किसान क्रेडिट कार्डची व्याप्ती वाढवणे, स्वयं सहाय्यता गट–बँक संलग्नता कार्यक्रमाचा विस्तार करणे, बँक शाखांचे जाळे मजबूत करणे, डिजिटल वित्तीय साक्षरता वाढवणे आणि पीक विमा योजनेचे सोपीकरण करणे आवश्यक आहे. धोरणकर्त्यांनी अल्पभूधारक शेतकऱ्यांसाठी विशेष पतपुरवठा योजना आखाव्यात. राष्ट्रीय कृषी व ग्रामीण विकास बँक, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक आणि स्थानिक स्वराज्य संस्था यांनी समन्वयाने काम करून वाशिम जिल्ह्यातील वित्तीय समावेशनातील दरी कमी करण्यासाठी प्रयत्न करावेत. शेतकऱ्यांची आर्थिक सुरक्षा ही संपूर्ण जिल्ह्याच्या सामाजिक व आर्थिक विकासाची गुरुकिल्ली आहे. भविष्यातील संशोधनात महिला शेतकऱ्यांचे वित्तीय समावेशन, ग्रामीण भागातील डिजिटल देयक पद्धतींचा प्रसार आणि शेतकरी उत्पादक संस्थांची पतपुरवठ्यातील भूमिका यांचा अभ्यास करता येईल.

  

REFERENCES

Basu, P., and Srivastava, P. (2005). Exploring Possibilities: Microfinance and Rural Credit Access for the Poor in India. Economic and Political Weekly, 40(17), 1747–1756.

Beck, T., Demirgüç-Kunt, A., and Levine, R. (2007). Finance, Inequality and the Poor. Journal of Economic Growth, 12(1), 27–49. https://doi.org/10.1007/s10887-007-9010-6

Burgess, R., and Pande, R. (2005). Do Rural Banks Matter? Evidence from the Indian Social Banking Experiment. American Economic Review, 95(3), 780–795. https://doi.org/10.1257/0002828054201242

Chakrabarty, K. C. (2011). Financial Inclusion: A Road India Needs to Travel. Reserve Bank of India Bulletin, November 2011, 1–8.

Demirgüç-Kunt, A., Klapper, L., Singer, D., Ansar, S., and Hess, J. (2018). The Global Findex Database 2017: Measuring Financial Inclusion and the Fintech Revolution. World Bank Group. https://doi.org/10.1596/978-1-4648-1259-0

Diamond, D. W. (1984). Financial Intermediation and Delegated Monitoring. Review of Economic Studies, 51(3), 393–414. https://doi.org/10.2307/2297430

Government of India. (2008). Report of the Committee on Financial Inclusion (Rangarajan Committee). Ministry of Finance.

Government of Maharashtra. (2024). District Agricultural Annual Report: Washim District 2023–24. Department of Agriculture, Maharashtra.

Karlan, D., and Morduch, J. (2010). Access to Finance. In D. Rodrik and M. Rosenzweig (Eds.), Handbook of Development Economics (Vol. 5, pp. 4703–4784). Elsevier. https://doi.org/10.1016/B978-0-444-52944-2.00009-4

Kumar, N. (2013). Financial Inclusion and Its Determinants: Evidence from India. Journal of Financial Economic Policy, 5(1), 4–19. https://doi.org/10.1108/17576381311317754 

Mohan, R. (2020). Rural Credit and Financial Distress Among Farmers in Vidarbha: Issues and Challenges. Nagpur Economic Research Journal, 12(3), 45–62.

NABARD. (2023). NABARD All India Rural Financial Inclusion Survey 2021–22. National Bank for Agriculture and Rural Development.

NABARD. (2024). Annual Report 2023–24: Credit Flow to Agriculture. National Bank for Agriculture and Rural Development.

NSSO. (2021). Key Indicators of Situation of Agricultural Households and Land and Livestock Holdings of Households in Rural India. National Statistical Survey Organization, Government of India.

North, D. C. (1990). Institutions, Institutional Change and Economic Performance. Cambridge University Press.

Putnam, R. D. (1993). Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern Italy. Princeton University Press.

Reserve Bank of India. (2023). Report on Trend and Progress of Banking in India 2022–23. Reserve Bank of India Publications.

Sarma, M., and Pais, J. (2011). Financial Inclusion and Development. Journal of International Development, 23(5), 613–628.

Stiglitz, J. E., and Weiss, A. (1981). Credit Rationing in Markets with Imperfect Information. American Economic Review, 71(3), 393–410.

Yunus, M. (1997). Banker to the Poor: Micro-Lending and the Battle Against World Poverty. PublicAffairs.